Follow us: Youtube Android App
Somersby Nepal
माथिल्लो कर्णालीदेखि तामाकोशी थ्रीसम्म समस्यै समस्या, जिएमआरले फेरि माग्यो थप समय
२ साउन २०७४


काठमाडौं । ठूला परियोजनालाई वनको जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण गर्न भन्दै बनाइएको नयाँ कार्यविधिले समस्या समाधान गर्नुको साटो बल्झाउने देखिएको छ । राष्ट्रिय वन क्षेत्र प्रयोग गर्ने सम्बन्धी कार्यबिधि-२०७४ को एउटा व्यवस्थाप्रति सरोकारवालाहरुले असन्तुष्टि जनाएका हुन् ।
गत जेठमा मन्त्रिपरिषदले पारित गरेको कार्यविधिमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाले वनको जग्गा उपभोग गरेबापत सोही बराबरको जग्गा खोज्नुपर्ने भनिएको छ । एक वर्षसम्म पनि जग्गा नपाए मात्रै वन विभागको स्वीकृतिमा मूल्यांकन गरेर त्यस बराबरको पैसा तिर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

नेपालमा ठुला जलविद्युत आयोजना निर्माण गर्न खोजेका विदेशी कम्पनीले तत्काल पैसा तिरेर वनको जग्गा लिन खोजिरहेका छन् । तर, यो कार्यबिधिका कारण उनीहरुले एक वर्ष कुर्नुपर्ने ............

Source